समाधान योजना 2025-26: मध्यप्रदेश सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए “समाधान योजना 2025-26” की घोषणा की है। यह योजना खासतौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने पिछले कई महीनों से बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है। सरकार का उद्देश्य है – “सबके लिए रोशनी, सबके लिए प्रगति।”
इस योजना के तहत बिजली बिलों पर लगने वाले सरचार्ज (लेटल फीस) को माफ करने की सुविधा दी जा रही है ताकि लाखों उपभोक्ता अपने बकाया बिल आसानी से चुका सकें।
समाधान योजना 2025-26 क्या है?
“समाधान योजना” एक विशेष बिजली बिल राहत योजना है जो मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसका मकसद है बकाया बिलों का निपटारा करवाना और उपभोक्ताओं को फिर से नियमित भुगतान की प्रक्रिया में लाना।
- इस योजना से लगभग 92 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
- जिन उपभोक्ताओं ने 3 माह या उससे अधिक समय से बिल नहीं भरा है, उन्हें 100% तक सरचार्ज छूट दी जाएगी।
- यह राहत घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं – सभी के लिए लागू है।
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योजना का उद्देश्य
सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि राज्य में कोई भी परिवार या उद्योग बिजली कटौती या भारी बकाया के बोझ से परेशान न रहे।
- बिजली बिल वसूली बढ़ाना
- बकाया राशि को आसान तरीके से निपटाना
- उपभोक्ताओं को एक नया मौका देना ताकि भविष्य में वे नियमित बिल भुगतान कर सकें
मुख्यमंत्री मोहान यादव ने इस अवसर पर कहा — हम जनता को राहत देना चाहते हैं, दंड नहीं। समाधान योजना हर उपभोक्ता के चेहरे पर मुस्कान लाएगी।
योजना के प्रमुख लाभ
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| 100% सरचार्ज माफी | जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करेंगे उन्हें पूर्ण सरचार्ज छूट मिलेगी। |
| किस्तों में भुगतान | आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ता किस्तों में भी बिल चुका सकते हैं। |
| सभी श्रेणियों को लाभ | घरेलू, कृषि, छोटे व्यापारिक, और औद्योगिक उपभोक्ता – सभी पात्र। |
| ऑनलाइन सुविधा | एमपी ऑनलाइन या बिजली विभाग की वेबसाइट से पंजीकरण और भुगतान संभव। |
आवेदन प्रक्रिया (Registration Process)
समाधान योजना 2025-26 में आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है —
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://energy.mp.gov.in या संबंधित MP Discom साइट पर।
- “समाधान योजना 2025-26” लिंक पर क्लिक करें।
- अपना कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- आपके बकाया बिल और सरचार्ज की जानकारी दिखाई देगी।
- एकमुश्त भुगतान या किस्तों में भुगतान का विकल्प चुनें।
- ऑनलाइन पेमेंट करें और रसीद डाउनलोड कर लें।
योजना की समय-सीमा
हालाँकि सरकार की ओर से अंतिम तिथि का आधिकारिक ऐलान अभी अपडेट होता रहता है, मगर फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार:
- योजना का पहला चरण 3 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा।
- आगे की तिथि सरकार की अधिसूचना के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है।
कौन-कौन पात्र हैं?
- वे उपभोक्ता जिनका बिजली बिल 3 माह या उससे अधिक बकाया है।
- घरेलू (urban + rural) उपभोक्ता।
- कृषि उपभोक्ता जिनकी बिजली का बकाया लंबित है।
- छोटे व मध्यम औद्योगिक उपभोक्ता।
जिन उपभोक्ताओं ने बिजली चोरी के मामलों में कार्रवाई झेली है, वे इस योजना के अंतर्गत नहीं आते।
सरकार को क्या लाभ होगा?
यह योजना केवल उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार और बिजली कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है।
- बकाया वसूली में तेजी आएगी।
- बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
- उपभोक्ताओं में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
आम जनता की प्रतिक्रिया
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस योजना को जनता ने बहुत सकारात्मक तरीके से लिया है।
गांव-गांव में बिजली कार्यालयों पर भीड़ बढ़ रही है और उपभोक्ता अपने बकाया बिल चुकाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।
कुछ लोगों ने कहा — सरचार्ज माफी से हम अपना पुराना बिल चुका पाएंगे, अब बिजली कटने का डर नहीं।
ध्यान देने योग्य बातें
- योजना केवल सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आवेदन करें।
- भुगतान केवल मान्य माध्यमों (ऑनलाइन या डिस्कॉम ऑफिस) से ही करें।
- किसी एजेंट या तीसरे व्यक्ति को पैसे न दें।
निष्कर्ष
समाधान योजना 2025-26 एक ऐतिहासिक कदम है जो लाखों परिवारों को बिजली बकाया से राहत दिलाएगा। इससे न केवल उपभोक्ता को लाभ होगा बल्कि राज्य की बिजली व्यवस्था भी और सुदृढ़ बनेगी।
अगर आप मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ता हैं और आपका बिल बकाया है, तो यह सुनहरा मौका है — अब बिजली कटेगी नहीं, बस समय पर बिल भरिए और समाधान योजना का लाभ लीजिए।
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